देहरादून : पार्टी मुख्यालय में धामी सरकार के सेवा सुशासन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज से पत्रकार वार्ता श्रृंखला का आगाज हुआ है। जिसके क्रम में प्रदेश प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी ने अपने संबोधन में बताया, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए, वे सभी पूरे किए गए हैं। उसमें हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी एवं उसके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखने की है।
उसी दिशा में उतराखंड की बागडोर संभाल रहे युवा राज्य के युवा सीएम ने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाए। यही वजह है कि राज्य में पहले और देश के उन प्रमुख मुख्यमंत्रियों की कतार में खड़े है जिनके फैसलों और वायदों पर शत प्रतिशत खरा उतरने वालों के रूप मे उनकी सर्वाधिक चर्चा होती है।
जनता की नब्ज टटोलकर निर्णय लेने वाले धामी के कार्यकाल मे दर्जनों ऐसे निर्णय सामने आये, जिनका बेमन से विपक्ष ने विरोध जताया, लेकिन जनता ने न केवल उसे सराहा, बल्कि समय समय पर उप चुनाव, निकायों में इन पर सहमति की मुहर तक लगायी। आज तेजी से आगे बढ़ रहे उत्तराखण्ड मे सीएम धामी और विकास एक दूसरे के पूरक बन गए हैं।
यूसीसी, धर्मांतरण और अन्य कार्यवाही से लैंड एवं लव जिहाद पर लगा पूर्ण विराम
उन्होंने कहा, जनता से किए वादों को पूरा करने की बात करें तो सीएम धामी के दृढ़ इच्छा शक्ति से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। मातृ शक्ति को अधिकार संपन्न बनाने और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में उनकी इस पहल अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गई है। राज्य की डेमोग्राफी और उसका देवभूमि स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए हम कठोरतम धर्मांतरण कानून लेकर आए, अवैध धार्मिक अतिक्रमणों एवं शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाई और दंगारोधी कानून लागू किया। जिसका नतीजा है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद की साजिशें पर पूर्ण विराम लग गया है। इस पूरी कार्यवाही से अब तक 144. 5 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया और सैकड़ों अवैध मदरसों पर ताला लगाया गया है।
सख्त भू कानून से प्रदेशवासियों की जमीनी चिंता दूर की
प्रदेशवासियों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की लंबे समय से एक बड़ी चिंता अपनी कृषि जमीनों को बचाने की थी। जिसे गंभीरता और पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए हमारी सरकार कठोरतम भू कानून लेकर आई है। जिसके मुताबिक अब तक गैर प्रयोजन उपयोग में लायी गयी भूमि को सरकार में निहित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अब कृषि भूमि को कोई बाहरी व्यक्ति नही खरीद पायेगा।
वादे अनुशार प्रदेश की आधी आबादी को दिया पूरा अधिकार
मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए राज्य की नौकरियों में 30 फ़ीसदी और सहकारी समितियां में 33 फ़ीसदी आरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसी तरह केंद्र एवं राज्य के सहयोग से लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं के सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है।
कठोरतम नकल कानून से माफियाओं को किया जमींदोज, रिकॉर्ड 20 हजार नौकरी दी और प्रत्येक रिक्ति को भरने का दिया भरोसा,
जब मुख्यमंत्री धामी सरकार में और और युवाओं से किया रोजगार के वादों को पूरा करने की शुरुआत की तो भर्ती प्रक्रिया में पहले से जड़ जमाए माफियाओं ने रोक लगाने के प्रयास किए। लेकिन उन्होंने देश का कठोरतम नकल कानून लाकर इस पूरे माफिया तंत्र को जमींदोज करने का काम किया। यही वजह है कि पारदर्शी एवं इमानदार नियुक्ति प्रक्रिया से 20 हजार से अधिक नौकरियां युवाओं को दी गई है और यूकेएसएससी की लगभग 7 हजार पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को यूकेपीएससी के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। ये अपने आप में राज्य निर्माण के बाद कुल नौकरियों से भी अधिक है। वहीं हमारी सरकार विश्वास दिलाती है कि सभी रिक्त सरकारी पदों को शीघ्र भर दिया जाएगा।
विकास और विरासत के मूलमंत्र से पावन धामों का सफर हुआ सुगम
पीएम मोदी के विकास और विरासत के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए पावन श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, मानस मंदिर श्रंखला समेत सभी धार्मिक स्थलों में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। ऑल वेदर रोड, रेल एवं हवाई मार्ग के साथ रोपवे कनेक्टिविटी से भी केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री, पूर्णागिरि आदि तमाम धामों को जोड़कर उनकी यात्रा को अधिक सुगम बनाया जा रहा है।
अटल आयुष्मान से प्रत्येक उत्तराखंडवासी के सेहत की चिंता
वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना से प्रत्येक प्रदेशवासी की सेहत की चिंता सरकार कर रही है। वर्तमान वर्ष में ही अब तक 600 करोड़ और पूर्व में 1580 करोड़ रुपए से अधिक की मदद सरकार इसके तहत कर चुकी है। वादे के अनुसार 1 लाख 84 हजार 1 सौ 42 लाभार्थियों को 3 सिलेंडर फ्री रिफिलिंग के साथ पीएफ के तहत लाखों लोगों को फ्री राशन की मदद की जा रही है। इसी तरह होम स्टे, औद्योगिक निवेश और स्वरोजगार की योजनाओं से पलायन पर रोक लगाने की कोशिशें आगे बढ़ी हैं।
वहीं खेलों को बढ़ावा दे रही धामी सरकार ने खेल पुरस्कार राशि बढ़ायी गई हैं। राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभमिल सकेगा। इसी तरह वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदत्त दर 1200 रूपये प्रतिमाह में 200 रूपये की वृद्धि की गई है। अब इनमें प्रतिमाह 1400 रूपये पेंशन प्राप्त होगी।
नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिये पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जी/5 जी मोबाईल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्राडबैंड व फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर एक सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की शुरूआत होगी।पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया है।
जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 का शुभारम्भ किया गया है। गेंहू खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. बोनस देने का निर्णय दिया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।
उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई। परमवीर चक्र 30 लाख से 50 लाख, अशोक चक्र 30 लाख से 50 लाख, महावीर चक्र 20 से 35 लाख, कीर्ति चक्र 20 लाख से 35 लाख, वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 से 25 लाख और सेना गैलेन्ट्री मेडल 07 लाख से 15 लाख, मैन्सइनडिस्पेच 03 लाख से 10 लाख की गयी।
मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व और अथक प्रयासों का नतीजा है कि प्रति व्यक्ति आय से लेकर प्रदेश की जीडीपी और विकास दर लगभग सभी क्षेत्रों में राज्य नित नए आयामों को प्राप्त कर रहा है। इन तीन सालों की उपलब्धि बताती हैं कि आने वाले दो वर्षों में हम विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच जाएंगे।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनवीर चौहान, सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी, संजीव वर्मा, प्रदेश संपर्क प्रमुख राजीव तलवार भी मौजूद रहे।
